नई दिल्ली । देश में वैकल्पिक ईंधनों को मिल रहें प्रोत्साहन के बीच E-Bicycle आम जनता की पसंद बन रही है. अभी जो ई- साईकिल खरीदने की सोच रहे हैं , बहुत जल्द उन्हें सरकार की ओर से खुशखबरी मिल सकती है. ई- वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने वालीं योजना फेम -2 के दायरे में अब ई-साईकिल को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है.
सभी ई-वाहनों पर सब्सिडी की तैयारी
सरकार से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ई- वाहनों के लिए सब्सिडी योजना फेम-2 के दायरे में ई- साईकिल को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है. फिलहाल फेम-2 योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया सवारी गाड़ी और माल ढुलाई वाले साधन शामिल हैं. अब सरकार ई-वाहनों की पूरी श्रृंखला पर सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लेने जा रही है.
जून में किया गया था फेम-2 की सब्सिडी का विस्तार
सरकार ने इससे पहले जून माह में फेम-2 योजना का विस्तार करते हुए सब्सिडी को 50% तक बढ़ाया था. पहले सब्सिडी प्रति किलोवाट प्रति घंटे 10 हजार रुपए थी जिसमें पांच हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है. इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के लिए भी अधिकतम सब्सिडी 20% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है.
E-Bicycle पर 5 हजार रुपए तक की सब्सिडी का सुझाव
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सरकार को ई- साईकिल पर सब्सिडी देने का फॉर्मूला सुझाया है. इस फॉर्मूले के अनुसार ई-साईकिल पर 5 हजार रुपए प्रति यूनिट तक सब्सिडी प्रदान करने का सुझाव दिया गया है. समिति का सुझाव है कि सब्सिडी प्रदान करने का मानक इस तरह से तय हो कि ग्राहक को ई-साईकिल की खरीद पर कम से कम 3 हजार रुपए की बचत हो.
अभी ई- साईकिल की खरीद पर चुनिंदा प्रदेश सरकारें ही अपनी तरफ से सब्सिडी मुहैया करवा रही हैं. दिल्ली सरकार ने भी पिछले साल नवम्बर में इस संबंध में घोषणा करते हुए ई-साईकिल की खरीद पर 25% सब्सिडी देने का निर्णय लिया था. इसके अलावा शुरुआती दस हजार ई-साईकिल खरीद के लिए आवेदन करने वालों को 2-2 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट प्रदान करने का भी ऐलान किया गया था.
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