नई दिल्ली | केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हैं. बता दें कि इन कर्मचारियों को सैलरी सातवें वेतन आयोग के तहत मिल रही है और सातवें वेतन आयोग के तहत ही इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में फायदा मिलता है. लेकिन इसी बीच अब मोदी सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खबर दे सकती है.
सरकार लाएगी नई व्यवस्था
जानकारी निकलकर सामने आ रही हैं कि सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए नया फार्मूला ला सकती है. इससे पहले दिवंगत वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में ही कहा था कि अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया पैमाना आना चाहिए.
वित्त मंत्रालय के हवाले से मिली जानकारी अनुसार, सरकार अब केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है. अब सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर तय की जा सकें.
8वें वेतन आयोग पर फैसला
जी बिजनेस के सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, 7 वें वेतन आयोग के बाद अब अगला वेतन आयोग आना मुश्किल है. सरकार अब कोई ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसमें 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारकों को 50 % से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए. सरकार इसके लिए ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बनाना चाहती है.
इन कर्मचारियों को होगा फायदा
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी अनुसार, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली मध्य स्तर और निम्न स्तर दोनों ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करना चाहते थे. लेकिन नए फॉर्मूले के बाद लगता है कि व्यापक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों के स्तर पर वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी. हालांकि सरकार के इस कदम से निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा हो सकता है.
