नई दिल्ली | राज्यों में बढ़ती सब्सिडी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की है. आरबीआई बैंक का कहना है कि अगर अब भी सब्सिडी पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश में विकास का पहिया थम सकता है. आरबीआई ने दिसंबर 2022 में अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है. इसमें Bank ने कहा कि अगर भविष्य में भी राज्यों का सब्सिडी बिल बढ़ता रहा तो उनके पास विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा.
बढ़ती महंगाई का कारण
आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों का सामना कर रही है. मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों क्षेत्रों की एक स्वस्थ बैलेंस शीट के कारण वित्तीय प्रणाली अच्छी स्थिति में है.
हालांकि, मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है लेकिन अब मौद्रिक नीति में तेजी से उठाए गए कदमों और आपूर्ति स्तर पर हस्तक्षेप से नरमी आई है. आरबीआई ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से आयात महंगा होने से भी महंगाई बढ़ती है. इससे विशेष रूप से उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनका आयात डॉलर में किया जाता है.
सब्सिडी पर राज्य व्यय के आकंड़ें
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021 में राज्यों का सब्सिडी पर खर्च 12.9 फीसदी और 2022 में 11.2 फीसदी बढ़ा है. वित्त वर्ष 2020 में गिरावट दर्ज की गई. इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2019- 20 में राज्यों के कुल राजस्व व्यय में सब्सिडी का हिस्सा 7.8 प्रतिशत था जो 2021- 22 में बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया है.
चिंता का विषय : आरबीआई
आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई राज्यों में सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी की गई है. यह चिंता का विषय है. 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी कुछ राज्यों ने राजस्व व्यय में सब्सिडी की हिस्सेदारी बढ़ने पर चिंता जताई है. कई राज्यों में लोगों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जा रहा है. इसी तरह कुछ राज्यों में नाममात्र के दाम पर राशन बांटा जा रहा है.
RBI ने राज्यों के बढ़ते सब्सिडी बिल पर चिंता जताई है
◆ RBI ने कहा , “सब्सिडी पर लगाम नहीं लगाई तो विकास के पहिए थम जाएंगे” pic.twitter.com/96F6wVYTXO
— News24 (@news24tvchannel) December 30, 2022
आर्थिक संकट पैदा करेंगे ये राज्य
इस साल इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब समेत 5 राज्य गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकते हैं. इन राज्यों की सब्सिडी का हिस्सा काफी बढ़ गया है. इनमें पंजाब के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार शामिल हैं.
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