UPI पेमेंट पर चार्ज लगेगा या नहीं, पढ़ें वित्त मंत्रालय की लेटेस्ट अपडेट

नई दिल्ली | यूपीआई ट्रांजेक्शन (UPI Payment Charges) करने पर कोई चार्ज लगेगा या नहीं, इसको लेकर फैलें भ्रम को वित्त मंत्रालय ने दूर कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है कि यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है और इस पर चार्ज लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है.

UPI

बता दें कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने कुछ दिनों पहले भुगतान प्रणाली पर एक परामर्श पत्र जारी किया था और इस पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे गए थे. जिसके बाद इस तरह की खबरें तेज हो गई थी कि केन्द्र सरकार Google Pay, Phone Pay और Paytm जैसे UPI भुगतान प्रणाली पर चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है.

वित्त मंत्रालय ने किया ट्वीट

वित्त मंत्रालय द्वारा एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है कि UPI ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा पहुंचाया है और इसके जरिए किए जाने वाली पेमेंट पर चार्ज पर लगाने पर सरकार का कोई विचार नहीं है. जहां तक ट्रांजेक्शन के दौरान लगने वाली लागत की बात है तो सर्विस प्रोवाइडरों की इस चिंता को किसी और तरीके से पूरा किया जाएगा. बता दें कि फिलहाल यूपीआइ के जरिए की जाने वाली पेमेंट पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है.

डिजिटल भुगतान को देंगे और अधिक बढ़ावा

एक और ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने गत वर्ष डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इस साल भी इस तरह के भुगतान प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2020 से यूपीआइ लेनदेन के लिए जीरो चार्ज फ्रेमवर्क को अनिवार्य किया गया है.

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RBI ने की थी यह सिफारिश

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपने परामर्श पत्र में यूपीआइ के जरिए फंड ट्रांसफर को तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service) जैसा मानते हुए तर्क दिया था कि जिस तरह IMPS में चार्ज लिया जाता है, ठीक उसी तरह यूपीआइ के जरिए होने वाले भुगतान पर भी चार्ज वसूला जाना चाहिए.

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