चंडीगढ़ | हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है. पिछड़ा वर्ग आयोग ने नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी रिपोर्ट खट्टर सरकार को सौंप दी है. अब आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार नगर पालिकाओं में आरक्षण की सिफारिशें लागू कर निकाय चुनाव करवाने की योजना तैयार करेगी. ऐसे में पूरी संभावना है कि जून में निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आयोग को नगर पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी थी. आयोग ने राज्य के सभी उपायुक्तों से उनके जिलों की नगरपालिकाओं की संख्या, जनसंख्या के श्रेणीवार आंकड़े मांगे थे और साथ ही फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल तथा अंबाला सहित सभी मंडल मुख्यालयों में जन सुनवाई करते हुए राजनैतिक दलों, संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की थी.
आयोग को पिछड़ा वर्ग के लिए नगरपालिकाओं में आरक्षण संबंधी डाक एवं ई-मेल व संदेशों के माध्यम से भी रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुए थे. इस प्रकार हरियाणा राज्य में नगरपालिकाओं में भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के अनुपात के संबंध में विस्तृत जांच की. विस्तार से चर्चा करने के बाद आयोग ने नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्गों के नागरिकों को आरक्षण के अनुपात के बारे अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को प्रस्तुत कर दी है.
इन जगहों पर होंगे चुनाव
नगर निगम: गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद
नगर परिषद: अंबाला सदर, थानेसर, सिरसा
नगर पालिका: नारनौंद, जुलाना, पुंडरी, कलायत, रादौर, नीलोखेड़ी, जाखल मंडी, नीलोखेड़ी, बराड़ा, बवानी खेड़ा, सिवानी, फर्रुखनगर, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौंदा, लोहारू, आदमपुर, सीवन और बेरी.
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