चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़ी सुविधा देने का निर्णय लिया है. सरकार राज्य के 7 जिलों के 15 ब्लॉक में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करने के लिए टैबलेट उपलब्ध करवाएगी. इन जिलों में सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, मेवात, फतेहाबाद और पलवल शामिल है. इन 7 जिलों के 15 ब्लॉक में 35 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है.
इन योजनाओं को मिली मंजूरी
मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है. इस बैठक में बताया गया है कि कोरोना के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए उन्हें टैबलेट प्रदान करने का फैसला लिया गया है. आदेश दिया गया है कि सातों जिलों के अधिकारी सुनिश्चित करें कि 15 ब्लॉकों में टैबलेट प्राथमिकता के आधार पर बांटे जाएं. इसी बैठक में पेहवा ब्लॉक में तीन डिस्पेंसरी और सामुदायिक केंद्र, 86 स्कूलों में लड़कियों व लड़कों के लिए शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वयं सेवा समूह के कार्य करने हेतु 105 शेड, लाइब्रेरी और मेवात इंजीनियर कॉलेज में महिला होस्टल और हथीन ब्लॉक में मैट व जिम उपकरण प्रदान करने की योजनाएं भी मंजूर की गई हैं.
बनाई जाएं नई परियोजनाएं
मुख्य सचिव ने सातों जिलों के DC को निर्देश दिए हैं कि वह अल्पसंख्यक समुदायों के हितों में नई-नई परियोजनाएं बनाएं और सरकार के पास भेजें. अधिकारियों को यह भी आदेश दिए गए हैं कि जिला एवं ब्लॉक स्तर के पुस्तकालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से ही पाठन सामग्री का चुनाव किया जाए. इसके अतिरिक्त पुस्तकालय के खुलने और बंद होने के समय में भी वृद्धि की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी पुस्तकालय का लाभ ले सके.
राज्य स्तरीय समितियों के कार्यों की कि गई समीक्षा
मुख्य सचिव द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गठित की गई राज्य स्तरीय समिति के कार्यों की जांच की गई. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के मध्य पिछड़ेपन के मापदंड पर बनी खाई को कम करना है. इस योजना को उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां पर कुल आबादी का 25% अल्पसंख्यक होते हैं.
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