चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने ट्वीट कर मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर जानकारी दी है. हरियाणा सरकार ने कहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 21 जुलाई को शाम पांच बजे चंडीगढ़ में होगी.
जून में हुई थी कैबिनेट की बैठक
बता दें कि इससे पहले जून में हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई. अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार कानून बनाएगी, जिसे विधानसभा में पारित किया जाएगा.
वहीं कैबिनेट बैठक में 31 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें करीब दो दर्जन पास हुए. राज्य में शहरी क्षेत्रों के आसपास दो हजार अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से करीब 600 ने पंजीकरण करा लिया है. कैबिनेट के इस फैसले से बाकी 1400 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता भी साफ हो गया है.
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों के घर ढहने का डर खत्म हो जाएगा. रजिस्ट्री होने से लोग घर या प्लॉट खरीद और बेच सकेंगे.घरों में बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन उपलब्ध होंगे, जिससे यहां के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा.
ये भी फैसला लिया गया था कि अब हरियाणा में 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके लोगों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (वृद्धावस्था पेंशन) के लिए आवेदन नहीं करना होगा. पारिवारिक पहचान पत्र (पीपीपी) रिकॉर्ड में निर्धारित आयु सीमा को पार करने वाले लोगों की वार्षिक आय यदि 2 लाख रुपये से कम है, तो उनकी पेंशन अपने आप बन जाएगी.
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