चंडीगढ़ | अगर आपके पास स्टार्टअप के लिए कोई इनोवेटिव आइडिया है लेकिन आप फंड की कमी के कारण इसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो हरियाणा सरकार आपके लिए अच्छा मौका लेकर आ रही है. प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम निदेशालय ने युवाओं को बिजनेसमैन बनाने के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके अंतर्गत, प्रदेश गवर्मेंट एसवीसीएल कंपनी के साथ एक समझौता करने जा रही है.
चुनाव से पहले युवाओं को मिलेगा लाभ
इसके तहत, 350 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा. इसमें हरियाणा सरकार सौ करोड़, सिडबी पचास करोड़, भारत सरकार 50 करोड़ और मल्टीलैटरल एजेंसी 150 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार इस योजना को जल्द लाने की कोशिश कर रही है ताकि अगले साल चुनाव से पहले सरकार युवाओं को अधिक से अधिक लाभ दे सके.
कितना निवेश करेगी सरकार
विभाग द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह किसी स्टार्टअप में कितना पैसा लगाएगी. यह सब उत्पाद और व्यवसाय संचालक की क्षमता एवं कुशलता पर निर्भर करता है. हालांकि, कुछ समय पहले उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बयान में कहा था कि सरकार स्टार्टअप्स में पांच करोड़ तक का निवेश कर सकती है लेकिन उस समय यह योजना जमीन पर नहीं थी. सरकारी सूत्रों का कहना है कि समझौता होते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.
अब बिजनेस कर सकेंगे हरियाणा के युवा
निदेशक एस कांत ने बताया कि गवर्मेंट का मानना है कि राज्य के युवाओं में बिजनेस शुरू करने की क्षमता है. उनके विचार अच्छे हैं लेकिन इसके लिए उन्हें फंडिंग कंपनी नहीं मिलती. इस वजह से कई स्टार्टअप शुरू होने के कुछ ही दिनों में बंद हो जाते हैं. बैंकिंग सेक्टर भी ऐसे युवाओं की मदद के लिए आगे नहीं आता. अगर उन्हें समय पर फंड और सपोर्ट मिले तो वे स्टार्टअप के जरिए बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है.
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