चंडीगढ़ | हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कौशल्या नदी पर दूसरे बांध के निर्माण को मंजूरी प्रदान करने पर हरियाणा सरकार ने मंगलवार को कहा कि ऐसा कोई भी निर्माण उसकी मंजूरी के बिना नहीं हो सकता. पिंजौर में इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नदी के पहले बांध की भंडारण क्षमता कसौली निर्वाचन क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों के निवासियों को राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च 2023 में अपने बजट सत्र के दौरान 21.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से घग्गर की सहायक कौशल्या नदी पर दूसरे बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी जबकि परियोजना के हाइड्रोलिक डिजाइन को जून में मंजूरी दे दी गई थी.
धरमपुर सब डिवीजन के जल शक्ति विभाग ने शुक्रवार को इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत धन की मांग करते हुए केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया.
कौशल्या नदी पर हरियाणा सरकार ने 2012 में बनाया था बांध
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और सतलुज यमुना लिंक नहर के तहत पोंग बांध के पानी को लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बीच चल रही खींचतान के बीच यह बात सामने आई है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले कहा था कि वह पनबिजली परियोजनाओं, सिंचाई और पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर नदी के पानी पर राज्य का वैध हिस्सा चाहते हैं.
कौशल्या नदी पर पहला बांध हरियाणा सरकार द्वारा 2012 में बनाया गया था ताकि राज्य को बाढ़ से बचाया जा सके और पंचकुला जिले को पानी की आपूर्ति भी की जा सके. हालांकि, अब हरियाणा सरकार का कहना है कि दूसरे बांध से पिंजौर में कौशल्या बांध की भंडारण क्षमता पर असर पड़ेगा.
मंजूरी के बाद शुरु होगी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया
धरमपुर में जल शक्ति उपमंडल के सहायक अभियंता (एसडीओ) भानु उदय ने कहा कि लगभग 1 करोड़ लीटर की जलाशय क्षमता के साथ, कौशल्या नदी पर इस बांध के निर्माण से स्थायी रूप से पानी की कमी हो जाएगी. कसौली विधानसभा क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों के लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी. बांध जिसका अभी नामकरण नहीं हुआ है, लगभग 13 मीटर ऊंचा और 10 मीटर गहरा होगा. हमने प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया है, जहां से इसे फंडिंग के लिए नाबार्ड को भेजा जाएगा. उदय ने कहा कि मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी.
हिमाचल प्रदेश को लेनी होगी हरियाणा सरकार से सहमति
उन्होंने कहा कि परियोजना के हाइड्रोलिक डिजाइन तैयार हैं और तकनीकी मंजूरी के बाद संरचनात्मक डिजाइन को मंजूरी दी जाएगी. राज्य की मंजूरी के बाद हम गाद कारकों, संरचना के प्रकार, आवश्यक गेटों के प्रकार आदि पर निर्णय लेंगे. चूंकि, बनाया जाने वाला बांध पिंजौर के बांध से काफी छोटा है. इसलिए हरियाणा सरकार से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, राज्य जल नियामक प्राधिकरण, हरियाणा के सीईओ सतबीर सिंह कादियान ने कहा कि घग्गर स्थायी समिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश को हरियाणा सरकार से सहमति लेनी होगी.
बांध बनाने वाली योजना को लेकर क्या कहा
इसके बाद, केंद्रीय जल आयोग (CWC) से मंजूरी लेनी होगी, जो पानी से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार- विमर्श करने वाली एक शीर्ष संस्था है. उसी नदी पर एक और बांध बनाने की योजना न केवल एक पारिस्थितिक आपदा होगी बल्कि पिंजौर में बांध के जल भंडारण को भी प्रभावित करेगी. अगर हमारे पास कम पानी आता है तो इसका असर घग्गर नदी के प्रवाह और उसके अस्तित्व पर भी पड़ेगा. कादियान ने कहा कि जो हरियाणा सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता भी हैं. उन्होंने कहा कि न तो पहाड़ी राज्य ने हरियाणा से संपर्क किया है और न ही सीडब्ल्यूसी को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि नाबार्ड किसी परियोजना को तब तक मंजूरी नहीं देगा जब तक उसे सभी मंजूरी नहीं मिल जाती.
एनओसी के बिना घग्गर नदी पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता: हरियाणा सरकार
हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के तहत हमारी एनओसी के बिना घग्गर नदी या उसके जलग्रहण क्षेत्र पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है जबकि निवासियों ने कौशल्या नदी पर बांध बनाने के फैसले का स्वागत किया. एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक ने कहा कि उसी नदी पर एक और बांध यहां तक कि एक छोटा बांध बनाने का मतलब क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए आपदा होगा. उन्होंने कहा कि उसी नदी पर एक और बांध बनाने से न केवल क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों पर असर पड़ेगा बल्कि नदी भी खत्म हो जाएगी.
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