चंडीगढ़ । जबसे हरियाणा सरकार ने विकास शुल्क लगाने की बात कही थी तभी से हरियाणा सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगता आ रहा था. मगर अब लोगों के लिए राहत की खबर है, जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि अब नगर निगम क्षेत्रों में 5% विकास शुल्क लगेगा. यानी कि अब आपको विकास शुल्क के नाम पर 5% चार्ज नहीं देना पड़ेगा. यह आम जनों के लिए बहुत ही राहत की खबर है.
हर जगह हो रहा था विरोध प्रदर्शन
हरियाणा सरकार ने जब से विकास शुल्क को लेकर ऐलान किया है तब से चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. जिस वजह से सरकार बैकफुट पर आ रही थी. विपक्ष भी लगातार सरकार के इस विकास शुल्क वसूले जाने को लेकर टारगेट कर रहा था.जिस वजह से सरकार पर भी काफी दबाव बन रहा था.
बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अशोक बुवानीवाला ने कहा था कि राजधानी दिल्ली सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में भी डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर इतनी भारी भरकम वसूली नहीं की जा रही है. इससे आम व्यक्ति को 100 गज के प्लाट पर 2 लाख रुपये देने होंगे. पहले से जमा खाली प्लॉटों का भी नए रेट से भुगतान करना होगा और पुराने भवनों के पुनर्निर्माण पर भी बढ़ी दर से शुल्क देना होगा. सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले.
हरियाणा के पूर्व सीएम ने भी सरकार को जमकर निराशा व्यक्त की थी. पूर्व सीएम ने सरकार द्वारा विकास शुल्क लगाए जाने के लिए काफी आलोचना की थी, जिस वजह से सरकार पर लगातार दबाव बनता जा रहा था . और आज हरियाणा सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है.
