पानीपत | हरियाणा में रेलवे से जुड़ी अहम खबर निकल कर सामने आ रही है. स्पेशल ट्रेनों को चला कर भी रेलवे लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई नहीं पा रहा है. पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर स्थित स्टॉल, भोजनालय, पार्किंग, STD बूथ संचालक भी इससे प्रभावित हुए हैं. रेल मंत्रालय ने इन सबकी बेबसी और समस्या को समझा और तीन माह की लाइसेंस फीस माफ कर दी है. मार्च से जून तक का इन स्टॉल संचालकों से किराया नहीं लिया जाएगा.
जांच के लिए टीम गठित
अभी भी सभी ट्रेनों का संचालन सही से शुरू नहीं हो पाया है. इस कारण रेल मंत्रालय ने स्टॉल संचालकों को और राहत देने का निर्णय लिया है. इसके लिए हर मंडल स्तर पर अधिकारियों की टीम गठित की गई है. टीम यह जांच करेगी कि स्पेशल ट्रेनों के पटरी पर उतरने से इन स्टॉल संचालकों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है और रेलवे इन संचालकों की किस तरह से सहायता कर सकता है.
कमेटी लेगी फैसला
जांच की रिपोर्ट मंडल रेल प्रबंधक (DRM) के माध्यम से पहले रेलवे जोन और फिर रेल मंत्रालय तक पहुंचेगी. इसके बाद यह निर्णय लिया जायेगा कि किस-किस की लाइसेंस फीस घटानी है या फिर किस-किस की माफ करनी है. फिलहाल 25 मार्च 2020 से 22 जून 2020 तक इनका किराया माफ किया जा चुका है. हालांकि, कुछ स्टॉल का किराया हर महीने जमा होता है तो कुछ का सालाना.
प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें नहीं, तो स्टॉलें भी नहीं
जब से रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतारी है उसके बाद से ही रेल मंत्रालय स्टॉल खोलने का आदेश दे चुका है. जिस-जिस प्लेटफार्म पर ट्रेन रुकती है, जांच टीम उसकी सूची तैयार कर रही है. पहले की अपेक्षा अब कितनी ट्रेनें प्लेटफार्म पर रुक रही हैं, इसी के अनुसार स्टॉलों का आगे का किराया तय किया जाएगा. जिन प्लेटफार्म पर ट्रेनें आ ही नहीं रही उनकी भी सूची तैयार हो रही है और इन प्लेटफॉर्म पर स्टॉलें नहीं खोली जायँगी.
