चंडीगढ़ | हरियाणा के किसानों के लिए कृषि को आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. हरियाणा सरकार कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का व्यापक उपयोग करने की योजना बना रही है. इसके लिए एक हजार ड्रोन पायलटों की फौज तैयार की जाएगी. साथ ही, किसानों को ड्रोन की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान की योजना पर भी काम किया जा रहा है. इस संबंध में एक प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार कृषि क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने, कीटनाशकों और तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए युवाओं और कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक फर्म को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हम इस उभरती तकनीक के इस्तेमाल में पीछे नहीं रहना चाहते हैं.
एमएचयू में बनेगा ट्रेनिंग सेंटर
अभी देश में केवल 3,000 ड्रोन पायलट और 450 प्रशिक्षक हैं जो ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण देते हैं. कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए महाराणा प्रताप उद्यानिकी विश्वविद्यालय (एमएचयू) में ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा. इसके लिए, विवि की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है.
एक सप्ताह का रहेगा प्रशिक्षण
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन पायलट बनने के लिए एक हफ्ते की ट्रेनिंग जरूरी है. प्रस्तावित 1,000 ड्रोन पायलटों में से कुछ को कृषि गतिविधियों के लिए ड्रोन संचालित करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षकों के रूप में भी प्रशिक्षित किया जाएगा.
इतने फीसदी मिलेगी सब्सिडी
हरियाणा कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो किसान कृषि में इस्तेमाल के लिए ड्रोन खरीदना चाहते हैं उन्हें 40 से 50 फीसदी तक सब्सिडी भी दी जाएगी. इसके लिए, हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा. अगर केंद्र से इस संबंध में मंजूरी नहीं मिलती है तो हरियाणा सरकार अपने स्तर पर ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी देने पर विचार करेगी.
