चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि अभी तक अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की शर्त होती थी लेकिन अब से आर.डब्ल्यू.ए. आवश्यकता नहीं होगी. यदि कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति कॉलोनी को नियमित कराने के लिए आवेदन करेगा तो उसे मंजूरी दे दी जाएगी. मनोहर लाल ने कहा कि सभी 88 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वेक्षण के आधार पर शहरों में लगभग 46 लाख संपत्ति आईडी हैं. संपत्ति आई.डी. में जो भी त्रुटियां हैं, उन्हें अगले एक माह में अधिक- से- अधिक कैंप लगाकर सुधार किया जाएगा.
एक संवाद के दौरान लाभार्थियों ने प्रॉपर्टी आईडी दी. पंजीयन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने तथा पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. लाभार्थियों ने कहा कि पहले रजिस्ट्री कराओ और प्रॉपर्टी आई.डी. बनवाओ. इसे पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने से हमें बड़ी राहत मिली है.
मनोहर लाल ने कहा कि सर्वे के आधार पर करीब 46 लाख प्रॉपर्टी आई.डी. निर्मित किया जा चुका है. इनमें से 36 लाख संपत्तियां नियमित कॉलोनियों में और 10 लाख संपत्तियां अस्वीकृत क्षेत्रों या अनियमित कॉलोनियों में पाई गईं. संपत्ति आई.डी. में नवंबर 2022 में पोर्टल पर अपलोड किया गया था ताकि प्रॉपर्टी मालिक खुद अपनी प्रॉपर्टी आईडी चेक कर सके. वहीं, 1.50 लाख प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित मिली है.
5 लाख से अधिक आपत्तियों का निस्तारण
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ संपत्तियों की आईडी विवरण में त्रुटियां पाई गईं, जिस पर संपत्ति धारकों ने आपत्ति दर्ज कराई थी. इन आपत्तियों को दूर करने के लिए शहरों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. अब तक करीब 8 लाख 35 हजार आपत्तियां मिल चुकी हैं. इन आपत्तियों में से 5 लाख 64 हजार आपत्तियां हटा दी गई हैं.
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने घोषणा की है कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की शर्त की आवश्यकता नहीं होगी।
कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करेगा तो उसका सर्वे करके उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। pic.twitter.com/k7RE3SFpgw
— CMO Haryana (@cmohry) June 24, 2023
पिछले शनिवार और रविवार को भी 2 दिन प्रॉपर्टी आई.डी. त्रुटियों को दूर करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 आपत्तियाँ प्राप्त हुईं और 19,000 आपत्तियों को सुधारा गया है. अगले एक माह में अधिक से अधिक शिविर आयोजित कर प्रॉपर्टी आई.डी. संपत्ति से संबंधित आपत्तियों को दूर कर आई.डी. सुधार किया जाएगा.
अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्पत्ति आई.डी. पूरी कवायद का उद्देश्य अवैध उपनिवेशीकरण कार्यों को समाप्त करना है. इसके लिए सख्त कदम उठाते हुए अनियमित क्षेत्र के अंदर रजिस्ट्रियां बंद करनी पड़ीं. रजिस्ट्री बंद होने के बाद अब अनियमित कॉलोनियां विकसित नहीं हो रही हैं. राज्य सरकार ने अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का अभियान शुरू किया है. अब तक 2000 कॉलोनियों से नियमितीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. इनका सर्वे कराया जा रहा है. इस साल 1000 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित करने का लक्ष्य रखा गया है. उसके बाद, मंजूरी मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि संपत्ति आई.डी इसके बाद उस प्रॉपर्टी के लिए नो- ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा. इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची स्थानीय निकायों के कार्यालयों में चस्पा करें. इसके साथ ही, तहसीलों में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी कार्यालयों में चस्पा की जाए. उन्होंने कहा कि कई संपत्तियों के रिकॉर्ड में फोन नंबर ही नहीं हैं इसलिए फोन नंबर इकट्ठा करने के लिए करीब 1,000 कर्मियों को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो घर- घर जाकर सर्वे करेंगे.
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