हिसार। प्रदेश में सरकारी विभाग जनता को समय पर सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रहे हैं. हरियाणा के कुछ सरकारी विभागों के अतिरिक्त अधिकतर विभागों की यही स्थिति है. सरकार की महत्वाकांक्षी अंत्योदय योजना में 16 जिले अभी तक येलो जोन में है.
दूसरी ओर इस योजना के रेड जोन में अभी भी प्रदेश के 3 जिले बने हुए हैं. पुलिस विभाग, टांसपोर्ट विभाग, श्रम विभाग के साथ साथ अन्य 7 विभाग ऐसे है जो लोगों को समय पर सेवाएं प्रदान करने में पिछड़े हुए हैं. इनमे से कुछ विभागों का स्कोर तो पिछले दो हफ़्तों सें बहुत ही खराब चल रहा है. आंकड़ों के अनुसार इतनी महत्वपूर्ण योजना होने के बाद भी प्रदेश के केवल 3 जिले ही ग्रीन जॉन में है. वर्तमान समय में प्रदेश के 16 जिले ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में आने के लिए संघर्ष शील है.
हैरान कर देने वाली बात है कि पुलिस विभाग ने वर्तमान में एक लाख 12 हज़ार से ज्यादा आवेदनो को समय पर नहीं निपटाया है. हालांकि, अंत्योदय योजना में अलग-अलग विभागों की 200 से ज्यादा सेवाओं को अंत्योदय योजना के माध्यम से एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जा रहा है.
ग्रीन जॉन में आने वाले जिले
जिला-स्कोर
अंबाला-8.9
करनाल-8.7
रेवाड़ी-8.5
येलो जोन में आने वाली जिले
जिला-स्कोर
कैथल-7.9
झज्जर-7.7
जींद-7.6
पलवल-7.6
फरीदाबाद-7.6
फतेहाबाद-7.4
सिरसा-7.4
सोनीपत-7.4
कुरुक्षेत्र-7.3
पानीपत-7.1
महेंद्रगढ़-6.9
हिसार-6.9
नूंह-6.6
चरखी दादरी-6.5
पंचकूला-6.3
रोहतक-6.2
रेड जोन में आने वाली जिले
जिला-स्कोर
भिवानी-5.8
गुरुग्राम-5.8
यमुनानगर-4.6
पिछड़े हुए विभाग
विभाग-स्कोर
हाउसिंग बोर्ड-5.7
टाउन कंट्री प्लानिंग-5.2
HSVP-5.0
हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर-3.9
महिला एवं बाल विकास-3.9
पुलिस विभाग-3.2
रोजगार विभाग-2.9
इतने आवेदन में समय पर नहीं मिली सेवाएं
विभाग-आवेदनों में समय पर न मिलने वाली सेवाएं
पुलिस विभाग-1,12,276
ट्रांसपोर्ट विभाग-52,067
हरियाणा सर्विस विभाग-17,567
रिन्यूअल एनर्जी-16,912
श्रम विभाग-12,647
महिला एवं बाल विकास-8,959
SC-BC कल्याण विभाग-5,404
जाने क्या है दीनदयाल अंतोदय योजना
देश के ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रुप से बेहद कमजोर लोगों को अनेक प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब लोगों के कौशल विकास, आजीविका के साधनों को बढ़ाना, गरीबो को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनकी गरीबी को दूर करना है. यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का एकीकृत रुप है.